लखनऊ. जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण न फैले और आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो सके, इसे लेकर राज्य सरकार लगातार मंथन कर रही है। मंत्रियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकतर राज्यमंत्री आंशिक ढील के साथ चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन बढ़ाने के पक्षधर थे। कुछ ने स्थानीय परिवहन में ऑड-इवेन फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया तो कुछ ने कहा कि व्यापार को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर अलग-अलग समय में बांटा जाए। कुछ ने कहा कि नियत समय पर ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाये, ताकि बाजार में भीड़ कम रहे और सोशल डिस्टेंसिग भी कायम रहे। कुछ मंत्रियों ने कोरोना मुक्त जिलों में ढील देने का सुझाव दिया। अधिकतर का सुझाव था कि सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारिक व औद्योगिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू की जाएं। मंत्रियों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन एक साथ एक माह या 15 दिन की अवधि तक बढ़ाया जाये। समय-समय पर हालातों की समीक्षा और जरूरत आधार पर लॉकडाउन खोला या बढ़ाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जान के साथ जहान पर जोर देते हुए सभी मुख्यमंत्रियों से तीन मई के बाद की रणनीति पर फोकस करने को कहा और सुझाव मांगा था। केंद्र सरकार की तरह अब योगी सरकार भी मंत्रियों से रायशुमारी कर रही है। बुधवार को राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्रियों की अलग-अलग बैठक में सीएम योगी ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए अपने गृह जनपद और प्रभार वाले जिलों में कोरोना स्थिति पर नजर रखने को कहा।
एमएसएमई ईकाइयों के संचालन को हरी झंडी
योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। सीएम के निर्देश के बाद 28 अप्रैल को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जिलाधिकारियों को कोविड-19 की स्थिति देखते हुए हॉटस्पाट और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित एमएसईएमई इकाइयों को गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द से जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिलाधिकारी औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की कार्ययोजना बनाने में जुट गये हैं।
