वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी. इस ढील के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा. इस बाबत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को एक पत्र भी लिखा है.
क्या लिखा है मंत्रालय के पत्र में?
एनएचएआई को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा, ‘‘टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल, 2020 से की जानी चाहिए. ’’ दरअसल, बीते 25 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली अस्थाई तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो.
इसके बाद एनएचएआई ने 11 और 14 अप्रैल को अपने मंत्रालय को पत्र लिखा. इस पत्र में टोल टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया. इस पत्र में एनएचएआई ने टोल टैक्स वसूली के लिए तर्क देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने कई कामकाज को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है.
एनएचएआई के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे एनएचएआई को भी धन लाभ होता है. रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बताया है कि लॉकडाउन से एनएचएआई को 1822 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है.
हालांकि, टोल चलाने वाली एजेंसियों का कहना है कि वायरस के संक्रमण का खतरा अभी ज्यादा है ऐसे में टोल वसूली शुरू करना जल्दबाजी होगी. टोल चलाने वाली एक निजी एजेंसी के अधिकारी ने कहा, “ हम ये नहीं बता सकते कि टोल बूथ पर कौन आदमी कहां से आ रहा है. हर कोई फास्टैग यूज नहीं करता है. ऐसे में संक्रमण का खतरा ज्यादा है.”
वहीं परिवहन उद्योग से जुड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि यह बहुत ही गलत है. सरकार चाहती है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी जारी रहे, और हमारा समुदाय तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसा कर रहा है. ऐसे में हमें ये छूट मिलती रहनी चाहिए. एआईएमटीसी के तहत करीब 95 लाख ट्रक और परिवहन प्रतिष्ठान आते हैं.
