खाद्यान्न वितरण हेतु 16 तक चालान जमा करना आवश्यक:-जिलाधिकारी

बस्ती 04 मार्च 2020  खाद्यान्न वितरण के लिए मांह की 16 तारीख तक चालान जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद चालान जमा करने वाले कोटेदारों पर जुर्माना लगाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। वे कलेक्ट्रेट सभागार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डोर स्टेप डिलिवरी करने वाले ठेकेदारों को खाद्यान्न के वाहन पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी भेजना होगा, ताकि गांव में भी खाद्यान्न की तौल कराई जा सके।
उन्होंने निर्देश दिया है कि चालान जमा करने के साथ ही पिछले माह प्राप्त खाद्यान्न वितरण का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ ने बताया कि वर्तमान समय में 9 ब्लॉकों में खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलिवरी यानी कि गांव में कोटेदार की दुकान तक आपूर्ति की जा रही है। 1 अप्रैल से जिले के सभी ब्लॉकों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत ठेकेदार अपने वाहन से खाद्यान्न डिलिवरी मैन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा चार मजदूर भी भेजेगा, जो गांव में पहुंचकर खाद्यान्न दुकान में रखवायेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी 14 ब्लॉक में गोदाम पर विद्युत कनेक्शन हो गया है तथा तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा प्रयोग किया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बताया कि पिछली गर्मियों में ई-पास मशीन की बैट्री अधिक गर्मी के कारण पिघल गई थी, जिसके कारण खाद्यान्न वितरण में दिक्कत हुई थी। उन्होंने अभी बताया कि बैट्री की क्षमता कम होने के कारण वह पर्ची निकालने में ज्यादा देर तक कार्य नहीं कर पाते।
जिलाधिकारी ने ई-पास मशीन आपूर्ति करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिया है कि इस गर्मी में ऐसी स्थिति ना होने पाए, पर्याप्त संख्या में बैट्री ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में उपलब्ध रहे, ताकि बैट्री पिघलने पर तत्काल रिप्लेस की जा सके।
उन्होंने कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह नियमित रूप से पेपर रोल की सप्लाई करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि खराब हुई ई-पास मशीनें समय से ठीक हो जाएं।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि राशन कार्ड धारकों का कार्ड 96.26 प्रतिशत आधार सीडिंग हो गया है। इस कार्य में विक्रमजोत, बभनान, रुधौली तथा परशुरामपुर पिछड़ रहे हैं। इस क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षकों को जिलाधिकारी ने सुधार करने का निर्देश दिया है। इस दिशा में कप्तानगंज तथा हर्रैया में अच्छा कार्य हुआ है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक आपूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्र में 10 ऐसी दुकानों का रिपोर्ट भेजेंगे, जहां पर सबसे कम आधार सीडिंग हुई है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती के कारण जिले के रिक्त चल रही 46 में से 20 दुकानों का कोटेदार चयन हो गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस माह में 01 दिन निर्धारित करके उन्हें जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि शेष बची सभी 26 दुकानों का कोटेदार का चयन पूरा किया जा सके।
बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, एसडीएम रुधौली नीरज पटेल, आपूर्ति निरीक्षक तथा मार्केटिंग इंस्पेक्टर उपस्थित रहे।


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