फीस माफी, शिक्षकों, वकीलों को आर्थिक सहायता दिये जाने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
बस्ती। शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बेरोजगारी, शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान, 4 माह की फीस माफ किये जाने आदि की मांग को लेकर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपते हुये अंकुर वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी लगातार बढ रही है और छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अधर मे है। सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिये।
राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड सी.बी.एस.सी.,, आई.सी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य बोर्डो के छात्रों की विगत 4 माह की फीस माफ किये जाने, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कम से कम 8 हजार रूपये प्रति माह सहायता दिये जाने, नये साल के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किये जाने, बीएड की परीक्षा स्थगित किये जाने, बच्चों की डेªस बार-बार न बदले जाने, न्यायालयों में प्रेक्टिस कर रहे वकीलों को 10 हजार रूपये प्रति माह सहयोग राशि दिये जाने, मध्यम वर्गीय परिवारों जिनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रूपये से कम है , ऐसे लोग जिन्होने मकान, वाहन या अन्य जरूरतों के लिये ऋण ले रखा है उनकी 4 महीने की ईएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20 हजार रूपये तक की रकम माफ कर राहत दिया जाय।
ज्ञापन सौंपने वालों मंें प्रेमशंकर द्विवेदी , राम भवन शुक्ला, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय , विश्वनाथ चौधरी, मो० रफीक खां, दीपेन्द्र सिंह , मो० यूसुफ कल्लन ,गंगा प्रसाद मिश्रा, सोमनाथ पाण्डेय ,अलीम अख्तर, गुड्डू सोनकर ,शेर मोहम्मद ,महेंद्र श्रीवास्तव ,मो० यूसुफ कल्लन , विकास वर्मा, देवी प्रसाद पाण्डेय ,रविन्द्र चौधरी , नवीन कन्नौजिया ,राहुल चौधरी ,मो० यूसुफ कल्लन, फैज अहमद ,लवकुश गुप्ता, अभिषेक सिंह ,जावेद अहमद आदि शामिल रहे।
