बस्ती। मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल मण्डलीय मंत्री संजय द्विवेदी के नेतृत्व बस्ती सदर विधायक दयाराम चौधरी, महादेवा विधायक रवि सोनकर व रुधौली के विधायक संजय प्रताप जयसवाल से मिलकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित 11 सूत्रीय मांगों का पत्र सौंपा। विधायक गण ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि संगठन की मांग को आज ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेषित कर दिया जाएगा।
श्री द्विवेदी ने बताया कि मांग पत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के 7क (क) की मान्यता की धारा परिवर्तित कर 7(4) के अन्तर्गत करने, व इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमावली निर्मित करते हुए पांच अंकों में सम्मानजनक मानदेय बैंक के माध्यम दिया जाय। नवीन पेंशन योजना अनिश्चित, अलाभकारी है, निवेशित योजना है। संगठन इसका विरोध करता है और मांग है कि नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाय। अद्यतन कार्यरत पद के प्रति नियुक्त कोषागार से पूरा वेतन प्राप्त कर रहे तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण किया जाय ।
श्री द्विवेदी ने बताया कि मांग पत्र में राज्य कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने, प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान हेतु स्नातकोत्तर उपाधि की बाध्यता समाप्त करने की मांग की गई है। सीटी ग्रेड के एलटी ग्रेड में आमेलित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में राजकीय शिक्षकों की भांति सीटी ग्रेट की सेवा को जोड़कर लाभ दिया जाय ।
मांग पत्र में माध्यमिक विद्यालयों के कम्प्यूटर अनुदेशकों एवं व्यावसायिक शिक्षकों को शिक्षक पद पर नियुक्ति करने , स्थानान्तरण प्रक्रिया का पारदर्शी सरलीकरण करने की मांग की गई है। सेवानिवृत्त हो रहे विनियमित (तदर्थ) शिक्षकों के पेंशन में उनकी की गयी सेवाओं को जोड़ते हुये पेंशन निर्धारण करने व अद्यतन कार्यरत कोषागार से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षकों के पदों को रिक्त मानकर अधियाचन न भेजने की मांग की गई है।आमेलित विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को पूर्व की सेवाओं का लाभ देते हुए सभी प्रकार के वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाएं।
इस दौरान मण्डलीय अध्यक्ष राम पूजन सिंह, जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मिश्र, जिला मंत्री अजय प्रताप सिंह, अरुण कुमार मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।
