बस्ती। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने शनिवार को जिलाधिकारी को ऑन लाइन ज्ञापन देकर मांग किया है कि श्रीराम जानकी मार्ग एनएच-227 ए पर सड़क निर्माण किसानों को मुआवजा देने के बाद ही किया जाय। यदि जबरिया बिना मुआवजा दिये सड़क निर्माण की कोशिश की गई तो किसान शारीरिक दूरी का पालन करते हुये अपने अधिकारों की मांग को लेकर आन्दोलन को बाध्य होंगे और इसका पूरा दायित्व प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन का होगा।
सपा नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि श्रीराम जानकी मार्ग एनएच-227 ए पर किसानों को बिना मुआवजा दिये सड़क निर्माण कराया जा रहा था। किसानों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वयं इसका संज्ञान लिया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने इसे गंभीरता से लेते हुये मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मामले में किसानों को मुआवजा देने के बाद ही सड़क निर्माण का आग्रह किया। इस पत्र के बाद जिलाधिकारी बस्ती द्वारा पत्र जारी कर सड़क निर्माण रोकने का आदेश दिया गया। किसानों में आस जगी थी कि जिलाध्किारी के पत्र के बाद अब किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा मिल सकेगा किन्तु बिना भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा दिलाये पुनः श्रीराम जानकी मार्ग एनएच-227 ए पर सड़क निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सपा नेता ने चेतावनी दिया है कि किसी भी स्थिति में किसानों के जमीनों की लूट नहीं होने दी जायेगी, यदि बिना मुआवजा दिये सड़क निर्माण कराया गया तो किसान हक के लिये आन्दोलन को बाध्य होंगे।
जिलाधिकारी को दिये ज्ञापन के द्वारा सपा नेता सिद्धार्थ ने आग्रह किया है कि किसान विकास विरोधी नही है। उसे मुआवजा देने के बाद ही सड़क निर्माण कराया जाय। यदि वृहद किसान आन्दोलन की स्थिति उत्पन्न हुई तो इसके लिये जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी।
