बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले हुए है. सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है. आइए जानें फैसलों के बारे में.
(1) सरकार मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में 2 फीसदी की छूट देगी. बता दें कि शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपये का लोन मिलता है. यह सुविधा 1 जून 2020 से लागू होगी और 31 माई 2021 तक जारी रहेगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. यह दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक प्रोग्राम है. उन्होंने कहा, मुद्रा लोन के तहत 50 हजार रुपये का शिशु लोन 9.37 करोड़ लोगों को लोन मिला. शिशु लोन लेने वालों को ब्याज दर में 2 फीसदी की छूट मिलेगी. यह स्कीम 1 जून से लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी. इस पर सरकार 1540 करोड़ रुपये का खर्च होगा.
(2) सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन रखने को लेकर अध्यादेश का फैसला लिया गया है. खाताधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है.
(3) पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है. इसके तहत सरकार कर्ज लेने वालों को ब्याज में 3% की छूट देगी.
(4) ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है. अब ओबीसी आयोग रिपोर्ट 31 जनवरी 2021 तक दे सकता है. सरकार ने फैसला संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत लिया है. इससे कमीशन को पिछड़ा वर्ग की सब-कैटेगरी के मसले की जांच के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा.
(5) अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को अब सभी के इस्तेमाल के लिए खोला जाएगा. इसके लिए एक नया संस्थान बनाया जाएगा. इसका नाम होगा इंडियन नेशनल स्पेस, प्रमोशन एंड ऑर्थराइजेशन सेंटर. यह संस्थान प्राइवेट इंडस्ट्रियों को स्पेस एक्टिविटीज में भागीदारी के लिए सहयोग करेगा.
(6) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने का फैसला. इससे बुध सर्किट पर्यटन बढ़ेगा. 1 जून से 2020 से 31 मई 2021 तक छूट मिलेगी.
साभार -न्यूज़ 18
