न्यूज डेस्क: यूपी में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा हैं। कोरोना महामारी के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी हैं। जिसके कारण यूपी सरकार ने सरकार ने नगर प्रतिकर (सीसीए) भत्ता और सचिवालय भत्ता समेत कर्मचारियों के 6 प्रकार के भत्तों को ख़त्म करने का फैसला लिया है। जिससे कर्मचारियों को काफी नुकसान हो सकता हैं।
आपको बता दें की राज्य के कर्मचारी, शिक्षक और पुलिस विभाग को मिलने वाले सचिवालय भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अवर अभियंताओं का विशेष भत्ता कम हो जाएगा. साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता अब नहीं मिलेगा. सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला इन्वेस्टीगेशन एंड प्लानिंग और अर्दली भत्ता भी समाप्त हो जाएगा
इसके अलाबे पुलिस विभाग की अपराध शाखा, सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, अभिसूचना विभाग, विजिलेंस, सुरक्षा शाखा के अधिकारीयों और कर्मचारियों के वेतन में कमी आएगी।
आपको बता दें की यूपी सरकार के आदेश के बाद इन भत्तों का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित रहेगा। इसके बाद भत्ते मिलने की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी विभाग को नोटिश भेज दिया हैं।
