कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित तैयारी बैठक में उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में लगभग 32000 लोग गांव में होम कोरेन्टाइन हैं। शासन के निर्देश पर इन्हें 03 किलोग्राम गेहूं, 02 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट तथा 01 किलो चना प्रति कार्ड वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस का वितरण 27 मई से कोटेदारों द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने निर्देशित किया कि बाहर से आए हुए लोगों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की होगी। नगर निकाय क्षेत्रों में नगर निकाय के कर्मचारियों द्वारा यह सूची तैयार की जाएगी। इसके परीक्षण के लिए खंड विकास अधिकारी तथा ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
उन्होंने बताया कि नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण केवल उन्हीं प्रवासियों के लिए किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित नहीं है, और उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रवासी या अवरुद्ध प्रवासियों को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा, ताकि उनके नाम से अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जा सके। उन्होंने प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी को प्रत्येक गांव से 10-10 फार्म एकत्र करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार नगर निकाय में प्रति वार्ड 10-10 फॉर्म एकत्र किए जाएंगे।
सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि प्रवासी एवं अवरूद्ध अप्रवासी लोगों का चिन्हांकन आगे भी चलता रहेगा। वर्तमान समय में उपलब्ध लगभग 32000 लोगों को तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक का संचालन करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी रमण मिश्र ने बताया कि 24 मई तक चिन्हांकन एवं फीडिंग का कार्य पूरा करते हुए 27 मई से खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण ई-पास मशीन के माध्यम से ओटीपी सत्यापन एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा।
बैठक में एडीएम रमेश चन्द्र, एसडीएम सदर श्रीप्रकाश शुक्ला, तहसीलदार पवन जायसवाल, डीपीआरओ विनय सिंह, जिलापूर्ति निरीक्षक गण उपस्थित रहे।
