मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त है, किडनी, लिवर, हार्ट आदि की बीमारियों से पीड़ित हैं तो ऐसे लोगों को तुरंत आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जा जाएंगी। उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एनसीसी व एनएसएस आदि से जुड़े स्वयंसेवकों को भी निरंतर ट्रेनिंग दी जाए। संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मास्टर ट्रेनर्स को भी प्रशिक्षित करके जनपद स्तर पर व्यापक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हो तो कोविड केयर फंड से प्राइवेट हाॅस्पिटल्स में भी पीपीई किट्स उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कुछ अस्पतालों में पूरे स्टाफ को ‘क्वारंटाइन' करना पड़ा। ऐसे में ट्रेनिंग, सुरक्षा व इक्विपमेंट की व्यवस्था और मजबूती से की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा है कि इस समय पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से फसल की कटाई चल रही है। सूचना अनुसार कम से कम 4,700 हार्वेस्टर्स लगे हुए हैं, जनपदों में इसकी संख्या अधिक भी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को मजबूती से निर्णय लेकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनाज, फल और सब्जियों को बाजार तक पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत न हो, सप्लाई चेन को आम उपभोक्ताओं के लिए मजबूत रखा जाए। हाॅटस्पाॅट वाले क्षेत्रों में सप्लाई चेन, क्लीनिंग, मेडिकल व सैनिटाइजेशन को प्रभावी रखा जाए। कहा है कि प्रदेश में खाद्यान्न या भोजन की कहीं कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय प्रशासन कम्युनिटी किचन के कार्यों में लगे व्यक्तियों के सम्बंध में पूरी जानकारी कर लें।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाॅकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद, विभिन्न राज्यों के लिए जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वे और मजबूती से लोगों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। प्रोक्योरमेंट पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोक्योरमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए किया जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, लोग साबुन-पानी का इस्तेमाल कर हाथ धुलते रहें, इसका भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाॅकडाउन का द्वितीय चरण जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसमें निःशुल्क राशन वितरण की भी समीक्षा सुनिश्चित कर ली जाए। जानकारी के अनुसार 90% से ज्यादा राशनकार्ड पर वितरण की कार्रवाई हो चुकी है। जिला प्रशासन निर्धन व कमजोर वर्ग जैसे मुसहर, थारू जनजाति व वनटांगिया आदि के लिए भी आवश्यक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। गेहूं के भूसे का पशु चारे के रूप में प्रयोग व उपयोगिता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया है कि वे फील्ड से भूसे का पर्याप्त क्रय करते हुए निराश्रित गोवंश के लिए भूसे का भण्डारण कर बैंक बनाएं।
कुछ जगहों पर मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों को बाहर निकालने की शिकायत मिली हैं, ऐसे मामलों एवं अन्य मामलों में जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे नियमों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त समस्याओं व शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं के लिए कुल 1,52,861 वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं। कालाबाजारी एवं जमाखोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए 506 लोगों के खिलाफ 404 FIR दर्ज करते हुए 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लाॅकडाउन की अवधि में अब तक धारा-188 के अंतर्गत 17,585 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 22,632 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग के दौरान 6 करोड़ 84 लाख का शमन शुल्क वसूला गया है। फेक न्यूज फैलाने के मामले में 12 टिक-टॉक, सात फेसबुक, दो ट्विटर और एक व्हॉट्सऐप अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए
मुख्यमंत्री योगी ने लाक डाउन बढ़ाने का स्वागत किया,कहा अधिकारी सभी आवश्यक वस्तुओं सेवाओं,मेडिकल व्यस्थाओ को दुरुस्त रखे
• डॉ पंकज कुमार सोनी
