नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शुक्रवार को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना से देश में चिंता है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है और इन समस्याओं को किनारा कर सीएए, एनपीआर, एनआरसी पर जोर क्यों दिया जा रहा है।
केजरीवाल ने कहा, 'राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था की मेरी सरकार एनआरसी लाएगी। गृह मंत्री ने भी कहा है। 2010 में एनपीआर हुआ, अब क्यों विवाद है। विवाद है कि गृह मंत्री ने कहा था कि पहले सीएए आएगा, फिर एनपीआर और फिर एनआरसी। ये कानून पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए है या अपने देश के हिंदुओं के खिलाफ है, समझ से परे है। कागज नहीं दिखाने पर डिटेंशन केंद्र में भेज देंगे।'
सीएम ने आगे केंद्र पर हमला करते हुए कहा, ' यह कहा जा रहा है कि दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। एनपीआर में जानकारी होगी और उसके बाद एनआरसी होगा। एनआरसी तो केंद्र करेगी ही। एनआरसी में दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे।' उन्होंने कहा, 'सिर्फ एक ही दस्तावेज मांगे जाएंगे। किसी सरकारी एजेंसी की और से जारी जन्म प्रमाण पत्र। मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। विधानसभा स्पीकर के पास भी नहीं है। क्या मुझे और कैबिनेट को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा।'
