बिना मुआवजा दिये सड़क निर्माण प्रकरण गरमाया, नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र


बस्ती। जनपद के हर्रैया एवं बस्ती सदर तहसील क्षेत्र के किसानों की भूमि बिना अधिग्रहित किये जबरिया सड़क निर्माण किये जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविन्द चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सम्बंधित अधिकारियों को शीघ्र प्रभावी कार्रवाई किये जाने हेतु आदेशित करने का आग्रह किया है।


ज्ञात रहे कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उ.प्र. आवास विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह लगातार किसानों को समुचित मुआवजा दिये जाने की मांग को लेकर संघर्षरत है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनसे फोन पर मामले की जानकारी लेते हुये हर संभव सहयोग कराने का आश्वासन देते हुये कहा था कि किसानों का अहित न होने पाये और उन्हें उनके अधिकार से वंचित न किया जाय। मुआवजा उनका अधिकार है।


 रामजानकी मार्ग एनएच 227 ए पर बिना किसानों की भूमि अधिग्रहण किये सड़क निर्माण कराने को लेकर किसानों में आक्रोश है। उन्होने उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया था और उप जिलाधिकारी हर्रैया के आश्वासन पर समस्या के निस्तारण हेतु दो दिन का समय दिया है।


नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि बस्ती जनपद के दुबौलिया, बहादुरपुर व कुदरहा क्षेत्र से जा रहे 227 ए नेशनल हाइवे पर अनेक गांवों के किसानों की भूमि रामजानकी मार्ग के किनारे पड़ती है । डेईडीहा बुर्जुग, व गुलौरी बुर्जुग के किसानों ने जानकारी दिया है कि उनकी भूमिधरी जमीन को रामजानकी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु बिना किसी जानकारी या उनकी सहमति लिये अधिकारियों द्वारा कब्जा कराकर चौडीकरण का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। किसानों ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी हर्रैया को प्रार्थना पत्र देकर जबरन कब्जा न करने का अनुरोध किया है। किसान सड़क के चौडीकरण के विरोधी नही है किन्तु भूमि अधिग्रहण हेतु अपरिहार्य रूप से उसकी पैमाइश करा दिया जाय। उनकी भूमि का मुआवजा सर्किल रेट के चार गुना दर से भुगतान कराया जाय और मुआवजा धनराशि के भुगतान के बाद ही भूमि पर सड़क के चौडीकरण का कार्य कराया जाय।


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