उन्होंने पाया कि 60 विद्यालयों के इंडिया मार्का टू हैंडपंप मरम्मत योग्य हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायतों को तत्काल हैंडपंप ठीक कराने का निर्देश दिया है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि बस्ती शहर में 14 विद्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भूमि उपलब्ध कराने के लिए एसडीएम तथा तहसीलदार सदर को निर्देशित किया है। भूमि उपलब्ध होते ही स्कूल भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। समीक्षा में उन्होंने पाया कि शहर के किसी भी स्कूल में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।
जिलाधिकारी ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का चयन अधूरा रहने पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि 15 दिन के भीतर इनका चयन करके ट्रेनिंग कराई जाए। जिले में 75 रिसोर्स पर्सन तैनात किए जाएंगे। जो अपने क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर पठन-पाठन का निरीक्षण करेंगे तथा अध्यापकों को समुचित सलाह देंगे, जिससे पठन-पाठन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक ब्लाक के एक स्कूल का चयन किया जाएगा और यहां पर फुटबॉल खेलने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन विद्यालयों में खेल अनुदेशक भी तैनात होंगे। जिले में कुल 212 खेल अनुदेशक हैं, जो विभिन्न स्कूलों में खेल की गतिविधियों को अंजाम देते है। शासन द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 5000 रूपये की धनराशि खेलकूद का सामान खरीदने के लिए दी गई है। यह सामान स्कूल प्रबंध समिति क्रय करेगी।
स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने के लिए जिले के 600 स्कूलों में 15000 रूपये की दर से धनराशि भेजी गई है। इससे स्कूल की खाली जमीन की फेंसिंग कराई जाएगी। स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा इसमें पौधारोपण करेगा और उसकी देखभाल भी करेगा। किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियां मध्यान्ह भोजन योजना में प्रयोग की जाएगी।
जिलाधिकारी ने प्रेरणा एप, दीक्षा एप तथा शारदा एप की समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि एंड्राइड फोन उपयोग करने वाले शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध पठन-पाठन की सामग्री का उपयोग करते हुए बच्चों को शिक्षित करें। शारदा एप के द्वारा 45 दिन से अधिक समय से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण अप्रैल-मई माह में किया जाएगा तथा उन्हें स्कूल में नामांकित कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि शासन के निर्देशानुसार सभी शिक्षक विद्यालय में एप का प्रयोग शुरू करें।
शिक्षकों द्वारा लिए जा रहे अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देशित किया है कि प्रधानाध्यापक किसी भी अवकाश प्रार्थना पत्र को 24 घण्टे से अधिक अपने पास नही रोकेंगे और बीईओ को संदर्भित करेंगे। बीईओ 48 घंटे के भीतर अपनी टिप्पणी लिखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि किसी भी अवकाश प्रार्थना पत्र पर बीईओ द्वारा कोई टिप्पणी नहीं लिखी गई थी। भविष्य में वे बीईओ कार्यालय के निरीक्षण में यह देखेंगे कि अवकाश प्रार्थना पत्र और उसका रजिस्टर भली-भाॅति मेंटेन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि चाइल्ड केयर लीव तथा प्रसूता अवकाश के संबंध में शासनादेश का पालन करते हुए केवल दो बच्चों तक ही अनुमन्य किया जाएगा। दो बच्चों के बारे में संबंधित शिक्षक द्वारा एफीडेबिट दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी एफिडेविट का प्रोफार्मा निर्धारित कर दें।
गुणवत्तापूर्ण हो मध्यान्ह भोजन
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने मध्यान्ह भोजन योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। विकास भवन सभागार में आयोजित एमडीएम जिला टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने कहा कि निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पाया कि परशरामपुर ब्लाक के नंद नगर मदरसा में कई महीनों से मध्यान्ह भोजन नहीं बन रहा हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि भोजनालय में सीसीटीवी कैमरा लगाकर भोजन बनवाएं।
जिलाधिकारी ने एमडीएम के लिए गैस सिलेंडर की उपलब्धता, खाद्यान्न की उपलब्धता, भोजन करने वाले बच्चों की संख्या ऑनलाइन फीड करने की समीक्षा किया। समीक्षा में उन्होंने पाया कि जिले के 2542 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बन रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बच्चे को सोमवार को फल उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, डीआईओएस बृजभूषण मौर्य, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव, जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र, कार्यक्रम अधिकारी सावित्री देवी, सीएमओ डाॅ0 जेपी त्रिपाठी, सभी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपस्थित रहे।
डीएम ने आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा के निर्देश जारी किए
• डॉ पंकज कुमार सोनी
